"नई नौकरी करने वालों और कंपनियों के लिए

बड़ी राहत – सरकार की Employment Linked

Incentive योजना"

भारत में करोड़ों युवा ऐसे हैं जो पहली बार नौकरी करना चाहते हैं।
लेकिन शुरुआत में सैलरी कम होती है, सुरक्षा नहीं होती, और कंपनियों को भी नए लोगों को रखने में खर्च ज्यादा लगता है।

सरकार ने अब एक योजना शुरू की है जो इन दोनों समस्याओं को हल करने की कोशिश करती है।
इस योजना का नाम है – Employment Linked Incentive Scheme।

इस योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2025 से होगी और ये दो साल तक लागू रहेगी।
योजना का मकसद है – ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहली बार औपचारिक नौकरी में लाना, और कंपनियों को प्रोत्साहन देना कि वे ज्यादा लोगों को रखें।

अगर कोई युवा पहली बार नौकरी शुरू करता है और उसका नाम EPFO में पहली बार जुड़ता है,
तो सरकार उसे एक महीने की EPF सैलरी देगी – अधिकतम 15,000 रुपये तक।
ये पैसा सीधे उसके खाते में दो हिस्सों में आएगा –
पहली किस्त 6 महीने नौकरी पूरी करने पर,
और दूसरी किस्त एक साल नौकरी में बने रहने और एक छोटी सी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद।

इसके साथ ही कंपनियों को भी फायदा मिलेगा।
अगर कोई कंपनी नए लोगों को नौकरी देती है,
तो हर नए कर्मचारी पर सरकार उन्हें हर महीने 3,000 रुपये तक देगी।
ये सहायता मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को 4 साल तक और बाकी कंपनियों को 2 साल तक मिलेगी।

सरकार ने कुछ शर्तें भी रखी हैं।
जैसे – नए कर्मचारी की सैलरी एक लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए,
और कंपनी को कम से कम 2 या 5 नए कर्मचारी रखने होंगे, उनके साइज के अनुसार।

सरकार का अनुमान है कि इस योजना से देश में करीब 3.5 करोड़ नई नौकरियाँ पैदा होंगी,
जिनमें लगभग 1.92 करोड़ लोग पहली बार नौकरी की शुरुआत करेंगे।

इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे नौकरी के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा भी मिलेगी,
क्योंकि कर्मचारी EPF सिस्टम में जुड़ेंगे और भविष्य के लिए बचत भी होगी।

सरकार का कहना है कि इस योजना के ज़रिए युवाओं को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा,
और कंपनियों को भरोसा मिलेगा कि सरकार उनके साथ खड़ी है।