कांग्रेस की नई रणनीति: कर्नाटक कैबिनेट ने राज्यपाल से कुमारस्वामी पर मुकदमा चलाने की मांग की

बेंगलुरु: भूमि आवंटन विवाद पर मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा की हालिया पदयात्रा के जवाब में, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने मंगलवार को घोषणा की कि कांग्रेस पार्टी खनन पट्टा मामले में केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगने के लिए 'राजभवन चलो' मार्च का आयोजन करेगी।

कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिवकुमार ने बताया कि केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी, पूर्व मंत्री मुरुगेश निरानी, जनार्दन रेड्डी और शशिकला जोले के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगने वाली अपीलें राज्यपाल के समक्ष लंबित हैं। कांग्रेस ने राज्यपाल पर दबाव बनाने के लिए इस मार्च का आयोजन किया है।

शिवकुमार ने कहा, "हमारे 'ईमानदार बड़े भाई' कुमारस्वामी पर खनन मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति मांगने वाली लोकायुक्त की अपील काफी समय से राज्यपाल के पास लंबित है। लोकायुक्त ने 10 साल की विस्तृत जांच के बाद मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी है, फिर भी राज्यपाल ने अब तक मंजूरी नहीं दी है।"

उन्होंने आगे बताया कि यह मार्च 10 बजे विधान सौधा के पास गांधी प्रतिमा से शुरू होकर राजभवन तक जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री, सभी मंत्री, कांग्रेस विधायक, एमएलसी और सांसद शामिल होंगे। मार्च के अंत में राज्यपाल को एक अपील सौंपने की योजना है।

शिवकुमार ने कहा कि लोकायुक्त और एसआईटी से मंजूरी के लिए कई अपील राज्यपाल के पास लंबित हैं। इनमें से एक अपील 21-11-2023 को लिखी गई थी, जिसमें कुमारस्वामी के खिलाफ आरोप-पत्र का विवरण दिया गया था। इस पर राज्यपाल की मंजूरी अभी तक नहीं मिली है।

खनन लाइसेंस की मंजूरी पर फर्जी हस्ताक्षर के कुमारस्वामी के दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए, शिवकुमार ने कहा, "अगर हस्ताक्षर जाली हैं, तो उन्होंने अभी तक शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई?"

प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में शिवकुमार ने कहा कि सरकार मामले की जांच तभी करेगी जब कुमारस्वामी शिकायत दर्ज कराएंगे। इस प्रेस मीटिंग में केपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष जी.सी. चंद्रशेखर, प्रवक्ता एम. लक्ष्मण, और महिला विंग की अध्यक्ष सौम्या रेड्डी भी उपस्थित थीं।