भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता अंतिम चरण में, पीयूष गोयल बोले - "डील हमारी शर्तों पर ही होगी"

भारत और अमेरिका के बीच चल रही अंतरिम व्यापार समझौता वार्ता खत्म हो गई है। वॉशिंगटन गई टीम बीते दिन भारत वापस लौट आई है। भारतीय टीम की बातचीत के बाद नौ जुलाई से पहले इस वार्ता को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। इसी बीच भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का भारत–अमेरिका ट्रेड डील को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। पीयूष गोयल ने भारतीय टीम के वापस आने के बाद कहा कि भारत अपनी शर्तों पर डील करता है। 

“सर्वोच्च है राष्ट्रीय हित”

पीयूष गोयल ने कहा कि अलग-अलग देशों के साथ चर्चा चल रही है. यूरोपियन यूनियन हो, New Zealand हो, ओमान हो, US हो, पेरू, कई देशों के साथ एग्रीमेंट पर बात चल रही है. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तभी संभव होता है जब दो तरफ फायदा हो.

पीयूष गोयल ने कहा कि, “भारत के इंटरेस्ट को संरक्षित रखते हुए राष्ट्रीय हित सदैव सर्वोच्च रहेगा. उसे ध्यान में रखते हुए अच्छा डील बनती है तो भारत को विकसित देशों के साथ डील कभी करने के लिए भारत तैयार है. भारत कभी कोई डील डेडलाइन या समय सीमा के आधार पर कभी नहीं करता है. जब डील अच्छी बन जाए, पूरी तरह से पक जाए और देश हित में हो तब हम उसे स्वीकार करते हैं. लेकिन कृषि और वाहन सेक्टर में कुछ मुद्दों को अभी भी सुलझाए जाने की जरूरत है. इसलिए चर्चा जारी रहेगी.”

अंतिम चरण में पहुंची ट्रेड टॉक

 बातचीत करने के बाद भारतीय दल वाशिंगटन से लौट आया है. एक अधिकारी ने कहा कि, “वार्ता अंतिम चरण में है और इसके निष्कर्ष की घोषणा नौ जुलाई से पहले होने की उम्मीद है, जो भारत सहित कई देशों पर लगाए गए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जवाबी शुल्क के 90-दिवसीय निलंबन की अवधि का अंतिम दिन है.”

अधिकारी ने कहा, “भारतीय टीम वाशिंगटन से वापस आ गई है. वार्ता जारी रहेगी. कृषि और वाहन क्षेत्रों में कुछ मुद्दे हैं जिन्हें हल करने की आवश्यकता है.”

भारत ने डब्ल्यूटीओ को यह भी बताया है कि, “उसने इस्पात और एल्युमीनियम पर अमेरिकी शुल्क के जवाब में चुनिंदा अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी शुल्क लगाने का अधिकार सुरक्षित रखा है.”

भारत की अमेरिका के साथ सीधी बातचीत 

भारतीय टीम 26 जून से दो जुलाई तक अमेरिका के साथ अंतरिम व्यापार समझौते पर बातचीत के लिए वाशिंगटन में थी. ये वार्ता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ट्रंप के जवाबी शुल्क का निलंबन नौ जुलाई को समाप्त हो रहा है. दोनों पक्ष उससे पहले वार्ता को अंतिम रूप देने पर विचार कर रहे हैं.

दो अप्रैल को अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त 26 प्रतिशत जवाबी शुल्क लगाया था, लेकिन इसे 90 दिनों के लिए निलंबित कर दिया था. हालांकि, अमेरिका द्वारा लगाया गया 10 प्रतिशत मूल शुल्क अभी भी लागू है. भारत अतिरिक्त 26 प्रतिशत शुल्क से पूरी छूट चाहता है.