UP सरकार का बड़ा फैसला: अब एक बार टैक्स दो, बाइक-कार टैक्सी चलाओ बेफिक्र – पढ़िए नया नियम

अब बाइक-कार टैक्सी वालों को बार-बार टैक्स देने की झंझट खत्म, कैबिनेट ने दी मंजूरी

उत्तर प्रदेश में टैक्सी ऑपरेटरों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। अब टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर मोटर कैब ऑपरेटरों को सिर्फ एक बार टैक्स देना होगा, जो पूरे वाहन के पंजीकरण काल (15 साल) तक वैध रहेगा।

क्या है नया नियम?

अब तक बाइक टैक्सी या कार टैक्सी चलाने वालों को हर 3 महीने में टैक्स जमा करना पड़ता था, जो समय और पैसे दोनों की बर्बादी साबित होता था। लेकिन UP सरकार ने इस प्रक्रिया को सरल और व्यापार के अनुकूल बनाते हुए फैसला लिया है कि:

• बाइक टैक्सी (two-wheeler motor cab) और

• कार टैक्सी (four-wheeler motor cab)
  अब केवल एकमुश्त टैक्स देंगे, और वह टैक्स पूरे पंजीकरण काल यानी 15 साल के लिए मान्य होगा।

किसे होगा फायदा?

इस फैसले से खासतौर पर Ola, Uber, Rapido और अन्य ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं को बड़ा फायदा होगा। साथ ही छोटे टैक्सी चालकों और स्व-रोजगार करने वाले युवाओं को भी राहत मिलेगी, क्योंकि उन्हें अब हर तिमाही टैक्स भरने के चक्कर में RTO के चक्कर नहीं काटने होंगे।

सरकार का क्या है उद्देश्य?

UP सरकार का कहना है कि इससे

• राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और टैक्सी सर्विस को बढ़ावा मिलेगा,

• नवीन निवेश और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन मिलेगा,

• और सबसे जरूरी, यह निर्णय “Ease of Doing Business” की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा।

सरकार का लक्ष्य है कि राज्य में डिजिटल और एप-आधारित परिवहन सेवा को पूरी तरह से संरचित किया जाए ताकि रोजगार के नए अवसर तैयार हो सकें।

कितनी होगी टैक्स राशि?

इस फैसले के तहत टैक्स स्लैब अलग-अलग हो सकते हैं, जैसे:

• बाइक टैक्सी – ₹5,000 से ₹7,000 तक एकमुश्त

• कार टैक्सी – ₹15,000 से ₹25,000 तक एकमुश्त
  हालांकि, इन आंकड़ों की आधिकारिक पुष्टि परिवहन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद ही होगी।

टैक्सी ऑपरेटरों की प्रतिक्रिया

फैसले के बाद कई टैक्सी यूनियनों और निजी ड्राइवरों ने सोशल मीडिया पर सरकार का आभार जताया है। उनका कहना है कि इससे छोटे स्तर पर काम करने वालों को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा और रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे।

विपक्ष का क्या कहना है?

हालांकि कुछ विपक्षी दलों ने इसे आगामी स्थानीय निकाय चुनाव से जोड़ते हुए "राजनीतिक स्टंट" करार दिया है। लेकिन सरकार का दावा है कि यह निर्णय आम लोगों की सहूलियत और रोजगार वृद्धि को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

UP एकमुश्त टैक्सी टैक्स नियम से राज्य में परिवहन क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव की उम्मीद है। जहां अब टैक्सी चालकों को बार-बार टैक्स देने की चिंता नहीं करनी होगी, वहीं सरकार की योजना डिजिटल इंडिया और ई-व्हीकल्स को भी सपोर्ट करने की ओर बढ़ रही है।

अगर आप बाइक या कार टैक्सी चलाकर अपनी कमाई बढ़ाना चाहते हैं, तो यह नियम आपके लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है।