बिहार सरकार का बड़ा फैसला: महिला कर्मचारियों को कार्यस्थल के पास मिलेगा मुफ्त आवास

बिहार सरकार का बड़ा फैसला: महिला कर्मचारियों को कार्यस्थल के पास मिलेगा आवास 

परिचय

बिहार सरकार ने एक अहम निर्णय लिया है—अब राज्य में काम करने वाली महिला सरकारी कर्मचारियों को उनके कार्यस्थल (पोस्टिंग प्लेस) के पास सरकारी या किराए के आवास की सुविधा दी जाएगी। यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

1. क्या है योजना का उद्देश्य?

• सुरक्षा और सुविधा: कार्यालय के पास रहने से महिलाओं को रोजाना लंबा सफर नहीं करना पड़ेगा।

• सशक्तिकरण: महिलाओं की भागीदारी सरकारी कार्य में बढ़ेगी और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा।

2. कौन-कौन लाभान्वित होंगे?

इस सुविधा का लाभ शिक्षिका, महिला सिपाही, पंचायत सचिव, नर्स और अन्य विभागों की महिला कर्मचारियों को मिलेगा।

3. कितने कर्मचारियों तक पहुंच?

करीब 3–4 लाख महिला कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा, खासकर ग्रामीण व दूरदराज़ क्षेत्रों में तैनात महिलाओं की सुविधाओं को देखते हुए।

4. व्यवस्था कैसे होगी?

• 5 सदस्यीय कमेटी: प्रत्येक जिले में डीएम की अगुवाई में एक टीम बनी जो आवास चुनना और लीज एग्रीमेंट करना सुनिश्चित करेगी।

• विकल्प: सरकारी क्वार्टर उपलब्ध न होने पर निजी घरों को किराए पर लिया जा सकता है और सरकार भुगतान करेगी।

5. पिछली कैबिनेट बैठक में क्या हुआ?

• दिनांक: 10 जून, 2025 को पटना में कैबिनेट बैठक में कुल 22 एजेंडे मंजूर किए गए, जिनमें से यह योजना सबसे प्रमुख रही।

• इसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के साथ सरकार की जनहितकारी योजनाओं को मजबूत करना है।

6. यह क्यों ज़रूरी है?

1. यात्रा की समस्या से राहत: विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की दिक्कतों को कम किया जाएगा।

2. सुरक्षा सुनिश्चित होगी: खासकर रात्रि में घर आने-जाने में अभिभावकों की चिंता कम होगी।

3. प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी: ऑफिस के करीब रहने से काम में मन और समय दोनों बचेंगे।

7. आगे की राह – कब शुरू होगा?

सरकारी विभाग जल्द ही आवासों की पहचान शुरू करेंगे, और पहले जिलों में लीज समझौतों पर काम होगा। राजस्थान की तरह, निजी मकानों को लीज पर लेने का काम भी समान रूप से शुरू होगा.

बिहार सरकार की यह पहल:

• महिलाओं को पेशेवर जीवन में सुरक्षित और सुविधा जनक वातावरण देगी।

• सरकारी कामकाज की गुणवत्ता में सुधार लाने का भी संकेत है।

• साथ ही, चुनावी समय में सामाजिक दृष्टिकोण से यह एक मजबूत कदम है।