Jammu Kashmir Election : दूसरे चरण के मतदान को लेकर घाटी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी 

Jammu and Kashmir : जम्मू और कश्मीर में 10 वर्ष बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जिसके चलते घाटी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राज्य में 25 सितंबर को दूसरे चरण के लिए मतदान होंगे। जिसके चलते कई इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा करते हुए सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है, इसके साथ ही वाहनों की भी जांच की जा रही है। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में छह जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर मतदान होने हैं। 

इन सीटों पर होंगे चुनाव 

बता दें कि जम्मू और कश्मीर की जिन सीटों पर चुनाव होने हैं वो कंगन (एसटी), गंदेरबल, हजरतबल, खानयार, हब्बाकदल, लाल चौक, चन्नपोरा, जदीबल, ईदगाह, सेंट्रल शाल्टेंग, बडगाम , बीरवाह, खानसाहिब, चरार-ए-शरीफ, चडूरा और गुलाबगढ़ (एसटी) के साथ ही श्री माता वैष्णो देवी, कालाकोट - सुंदरबनी, नौशेरा, राजौरी (एसटी), बुधल (एसटी), थन्नामंडी (एसटी), सुरनकोट (एसटी), पुंछ हवेली और मेंढर (एसटी) हैं। 

मैदान में कई दिग्गज नेता 

बता दें कि दूसरे चरण के चुनाव से कई दिग्गज नेताओं के मैदान में हैं भाग्य का फैसला होगा। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री और एनसी नेता उमर अब्दुल्ला भी हैं जो बडगाम और गंदेरबल सीट से चुनाव लड़ रहे है। इसके साथ ही अन्य प्रत्याशियों में नौशेरा विधानसभा सीट से जम्मू-कश्मीर भाजपा प्रमुख रविंदर रैना और सेंट्रल-शाल्टेंग सीट से जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा भी शामिल हैं। 

तैयारियों में लगी पार्टियां

चुनावी तैयारियों के चलते उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को गंदेरबल में चुनावी रैली को संबोधित किया था। बता दें कि इससे पहले सोमवार को ही केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक बयान दिया था। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा था कि भाजपा नीत सरकार पहले ही जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा कर चुकी है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी केवल वही वादा दोहरा रहे हैं, जो भाजपा ने बहुत पहले किया था। 

राहुल गांधी पर हमला करते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि वह श्रेय लेने के लिए यही बात दोहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने सरकार पर दबाव डाला था। इसके साथ ही सोमवार को पुंछ में रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि "आपकी सरकार चलाने में कोई भूमिका नहीं है। दिल्ली से आदेश का पालन होता है। हम चाहते थे कि चुनाव से पहले यहां राज्य का दर्जा वापस आ जाए, लेकिन हम निश्चित रूप से कोशिश करेंगे कि चुनाव के बाद ऐसा हो।"