Rajasthan Budget 2024 : वित्त मंत्री दीया कुमारी पेश करेंगी पूर्ण बजट , जानें इस बार क्या होने वाला है खास ?

इसी साल जनवरी में भजनलाल सरकार का अंतरिम बजट पेश करने के बाद, आज वित्त मंत्री दीया कुमारी सुबह 11 बजे विधानसभा में पूर्ण बजट पेश करेंगी। बजट का आकार करीब 4 लाख 90 हजार करोड़ रुपये के आस-पास रह सकता है। जानकारी के मुताबिक, अंतरिम बजट में राजस्व संग्रहण के जो लक्ष्य तय किए गए थे, उनमें इस बार कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। यानी बजट का साइज भी लगभग वही रहने वाला है, जो अंतरिम बजट में पेश किया गया था।

Jul 10, 2024 - 07:00
Rajasthan Budget 2024 : वित्त मंत्री दीया कुमारी पेश करेंगी  पूर्ण बजट , जानें इस बार क्या होने वाला है खास ?
Rajasthan Budget 2024 : वित्त मंत्री दीया कुमारी पेश करेंगी पूर्ण बजट , जानें इस बार क्या होने वाला है खास ?

जयपुर: इसी साल जनवरी में भजनलाल सरकार का अंतरिम बजट पेश करने के बाद, आज वित्त मंत्री दीया कुमारी सुबह 11 बजे विधानसभा में पूर्ण बजट पेश करेंगी। बजट का आकार करीब 4 लाख 90 हजार करोड़ रुपये के आस-पास रह सकता है।

जानकारी के मुताबिक, अंतरिम बजट में राजस्व संग्रहण के जो लक्ष्य तय किए गए थे, उनमें इस बार कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। यानी बजट का साइज भी लगभग वही रहने वाला है, जो अंतरिम बजट में पेश किया गया था। हालांकि, अंतरिम बजट में घोषणा नहीं की गई थी और इस बार नई सरकार अपने पहले बजट में बंपर घोषणाएं कर सकती है।

संभावित घोषणाएं

  1. रोजगार: बजट में करीब एक लाख नई भर्तियों का एलान हो सकता है। हालांकि, सरकार 70 हजार भर्तियों की घोषणा पहले ही कर चुकी है। इन्हें शामिल करते हुए ही नई एक लाख भर्तियों की घोषणा की जा सकती है।

  2. स्वास्थ्य: निसंतान दंपत्तियों के लिए आईवीएफ ट्रीटमेंट को स्वास्थ्य बीमा के दायरे में लाया जा सकता है। अब तक ये इलाज बीमा कवर से बाहर है। इसके अलावा कुछ गंभीर बीमारियों के लिए भी हेल्थ कवर का एलान किया जा सकता है।

  3. महिला महाविद्यालय: राजस्थान में जिन जिलों में महिला महाविद्यालय नहीं हैं, वहां नए महाविद्यालय खोले जाने का एलान किया जा सकता है।

  4. इंफ्रास्ट्रक्चर: राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर का दायरा बढ़ाने के लिए स्टेट रोड फंड का दायरा बढ़ाया जा सकता है।

  5. बिजली कंपनियों के घाटा कम करने के लिए घोषणा: राजस्थान की बिजली कंपनियों की स्थिति खराब है। अब तक करीब एक लाख करोड़ रुपये के घाटे में बिजली कंपनियां पहुंच चुकी हैं। इसलिए कुछ घाटे वाली जगहों पर प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की एंट्री की जा सकती है। घरों में सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का दायरा बढ़ाया जा सकता है। जयपुर मैट्रो के लिए फेज टू को वित्तीय स्वीकृति देने का एलान किया जा सकता है।

  6. महिलाओं के लिए की विशेष लोन की घोषणा की उम्मीद

    लखपति दीदी की तर्ज़ पर महिलाओं के लिए की विशेष लोन की घोषणा हो सकती है. गहलोत सरकार की चिरंजीवी योजना की तर्ज़ पर आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ाया जा सकता है. गंभीर बीमारियों और महंगे इलाज को भी शामिल करने पर विचार चल रहा है. बजट में सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने को लेकर भी कोई निर्णय राज्य सरकार ले सकती है. नई उद्योग नीति की भी घोषणा होने का अनुमान है. बजट में सोलर इंडस्ट्री पर भी विशेष फ़ोकस रहेगा.  

    7. एससी, एसटी वर्ग को सोलर इंडस्ट्री से जोड़ने की कवायद

    पीएम सूर्योदय योजना से सोलर सेक्टर में उत्साह है. वर्तमान में सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्‍थान आग्रणीय राज्य है. सोलर इंडस्ट्री से पिछड़े वर्ग को कैसे मिले लाभ इस पर विचार चल रहा है. एससी, एसटी वर्ग को सोलर इंडस्ट्री से जोड़ने की कवायद होगी. 

    8. नई आबकारी और पर्यावरण नीति की घोषणा भी संभव

    बजट में नई आबकारी और पर्यावरण नीति की घोषणा भी संभव है. प्रदेश में श्रीअन्न को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार बाजरे की ख़रीद की घोषणा कर सकती है.  मिड डे मील में श्री अन्न को शामिल कर सकते हैं. राजस्थान को टोल से निजात दिलाने के लिए स्टेट हाईवे को टोल फ़्री किया जा सकता है. 

    9. उपचुनाव वाली पांचों सीटों पर बजट में विशेष फोकस रहेगा

    उपचुनाव वाली पांचों सीटों पर बजट में विशेष फोकस रहेगा.आने वाले समय में निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव पर भी सरकार की नज़र है. पार्षदों और सरपंचों के लिए भी विशेष फंड की घोषणा पर विचार है. 

    10. राजस्थान में रिसर्च और इनोवेशन पर ज़ोर

    महंगे इलाज वाली बीमारियों को आयुष्मान योजना में कवर करने की घोषणा सरकार कर सकती है. राजस्थान को ग्लोबल स्टैंडर्ड एजुकेशन हब बनाने पर कई घोषणाएं होने का अनुमान है. राजस्थान में रिसर्च और इनोवेशन पर ज़ोर देने के लिए सर्च इनोवेशन सेंटर की स्थापना होगी. GST संबंधित विसंगतियों को दूर करने को लेकर सरकार कई नवाचार कर सकती है. प्रदेश में होटल इंडस्ट्री के लिए भीग कई छूट दी जा सकती है. छोटे होटलों को भी भू रूपान्तरण नीति में शामिल किया जा सकता है. 

    11. डेयरी और एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर स्थापित पर ज़ोर रहेगा

    बजट में डेयरी और एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर स्थापित पर ज़ोर रहेगा.  CM के साथ बैठक में मंडी व्यापारियों ने मंडी शुल्क कम करने की मांग बजट में की थी. सब्ज़ियों और फलों के उत्पादन में कीटनाशक के प्रयोग को लेकर भी सरकार सख़्त क़दम उठा सकती है. 

    12. फ़ूड पार्क विकसित किए जाने पर भी फ़ोकस रहेगा

    बजट में कृषि आधारित इंडस्ट्रीज़ क्लस्टर बनाने और प्रदेश में फ़ूड पार्क विकसित किए जाने पर भी फ़ोकस रहेगा. राजस्थान में सरसों का उत्पादन बढ़ाने के लिए की विशेष घोषणा जा सकती है. व्यापारियों ने CM से बोगस फर्मों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई करने और चेक बाउंस के लिए सख़्त क़ानून बनाने की भी मांग की थी. रियल एस्टेट सेक्टर CM से स्टांप शुल्क में कमी की माँगकर चुका है.  बजट में इसे लेकर घोषणा संभव है. 

    13. MSME को बेहतर बनाने के लिए भी सरकार कई क़दम उठा सकती है

    प्रदेश में प्लास्टिक रिसाइक्लिंग पॉलिसी की घोषणा होने का अनुमान है. MSME को बेहतर बनाने के लिए भी सरकार कई क़दम उठा सकती है. प्रदेश में निवेश के लिए और अधिक बेहतर बनाया जाएगा. इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनेगा.  मनरेगा को उद्योगों से जोड़ने के लिए भी सरकार कर कोई घोषणा कर सकती है. 

मौजूदा वित्त वर्ष में सरकार की कमाई के आंकड़े

मौजूदा वित्त वर्ष के अप्रैल और मई माह में राज्य सरकार का कुल स्टेट टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू 19 हजार करोड़ रहा है। इनमें शराब से इस साल कुल 17100 करोड़ रुपये के टैक्स कलेक्शन का अनुमान है, जिसमें से अब तक 1192 करोड़ रुपये सरकार को मिल चुके हैं। वहीं, कमर्शियल टैक्स को लेकर बजट अनुमान 88300 करोड़ रुपये रखा गया है, जिसमें से अब तक 5678 करोड़ रुपये मिल चुके हैं।

स्टांप रजिस्ट्रेशन को लेकर अंतरिम बजट अनुमान 11300 करोड़ रुपये रखा गया है, जिसमें अब तक 662 करोड़ रुपये मिले हैं। इसी तरह खनन से राजस्व प्राप्ति का बजट अनुमान 9500 करोड़ रुपये रखा गया है, जिसमें से अब तक 613 करोड़ रुपये आये हैं। ट्रांसपोर्ट से टैक्स कलेक्शन का बजट अनुमान 8100 करोड़ रुपये है, जिसमें से अब तक 507 करोड़ रुपये सरकार के खजाने में आ चुके हैं।

इसके अलावा, 12 हजार करोड़ रुपये की मार्केट बोरोइंग की गई है। केंद्र से ग्रांट के रूप में भी लगभग साढ़े 4 हजार करोड़ रुपये मिले हैं। इस राजस्व प्राप्ति के विरुद्ध सरकार ने मई तक 41 हजार करोड़ रुपये का खर्च किया है।



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