राजस्थान कैबिनेट के अहम फैसले: भर्तियों में बदलाव और निवेश योजनाओं पर जोर

जयपुर : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में रविवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक का मुख्य उद्देश्य राजस्थान में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना, सौर ऊर्जा परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना और राज्य के कर्मचारियों व पत्रकारों के कल्याण के लिए नई नीतियों को लागू करना था।

निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS-2024)

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि बैठक में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 (RIPS-2024) को मंजूरी दी गई है। यह योजना विशेष रूप से राज्य में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए तैयार की गई है, ताकि 9-11 दिसंबर को आयोजित होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान निवेशकों को आकर्षित किया जा सके। इस योजना के तहत निवेशकों को कई आकर्षक रियायतें प्रदान की जाएंगी, जिससे राज्य में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी।

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चतुर्थ श्रेणी और वाहन चालक भर्तियों में बदलाव

संसदीय कार्य मंत्री पटेल ने बताया कि भर्तियों में पारदर्शिता और एकरूपता लाने के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों और वाहन चालकों की शैक्षणिक योग्यता को बढ़ाकर 10वीं कक्षा कर दिया गया है। अब इन भर्तियों के लिए साक्षात्कार के बजाय लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और योग्य उम्मीदवारों को मौका मिलेगा।

युवाओं के लिए रोजगार और सरकारी नौकरियां

बैठक में सरकार ने यह भी घोषणा की कि राज्य में एक लाख सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती की प्रक्रिया तेज की जाएगी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों और वाहन चालकों की बड़ी संख्या में रिक्तियों को भरने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा, सफाई कर्मचारियों के 23,820 पदों के लिए भी विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है। यह निर्णय राज्य के युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

सौर ऊर्जा और विद्युत उत्पादन में बढ़त

राजस्थान सरकार राज्य को एनर्जी सरप्लस स्टेट बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। बैठक में 5,708 मेगावाट की सौर ऊर्जा और विंड-सोलर हाइब्रिड परियोजनाओं के लिए 10,418 हेक्टेयर भूमि आवंटन को मंजूरी दी गई। जैसलमेर और फलौदी जिलों में ये परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी, जिससे राज्य की ऊर्जा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

स्वतंत्र पत्रकारों के लिए अधिस्वीकरण नियमों में संशोधन

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पत्रकारों के कल्याण के लिए किए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्वतंत्र पत्रकारों के अधिस्वीकरण के लिए न्यूनतम आयु 50 वर्ष से घटाकर 45 वर्ष कर दी गई है और अनुभव की अवधि को 25 वर्ष से घटाकर 15 वर्ष किया गया है। यह कदम पत्रकारिता क्षेत्र में नए अवसरों का सृजन करेगा।

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एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा

कैबिनेट में एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग) क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए RIPS-2024 में विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिनमें ग्रीन ग्रोथ, निर्यात संवर्धन और क्षमता विकास जैसे पहलुओं को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत निवेश की न्यूनतम सीमा को 50 करोड़ रुपये से घटाकर 25 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

ऊर्जा और भूमि संबंधी प्रोत्साहन

परिचालन लागत को कम करने के लिए नई इकाइयों के लिए भूमि और बिजली संबंधी प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं। भूमि लागत के भुगतान का लचीला मॉडल और ऊर्जा खपत वाले उद्योगों को बिजली लागत में छूट दी जाएगी। इससे राज्य में निवेशकों की रुचि और बढ़ेगी।

संयुक्त उद्यम कंपनियों के गठन को मंजूरी

बैठक में तीन संयुक्त उद्यम कंपनियों के गठन को भी मंजूरी दी गई, जिससे राज्य में ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से निवेश होगा। इन परियोजनाओं से राज्य को लगभग 12,000 करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त होगा, जिससे राजस्थान में ऊर्जा उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी।

कैबिनेट बैठक की मुख्य बातें- 

1. विभिन्न पदों पर एक साल में एक लाख भर्ती 
2. राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम को मंजूरी
3. सफाई कर्मियों को देना होगा 2 साल का अनुभव प्रमाण पत्र
4. पंचायत राज्य के कर्मचारियों के विभिन्न पदों का एक नाम कर दिया जाएगा
5. पंचायती राज में भी भर्ती राजाथान कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम किया जाएगा
6. चतुर्थ श्रेणी और वाहन चालकों की भर्ती के लिए अब दसवीं पास योग्यता होगी
7. सौर ऊर्जा में कई इकाइयां स्थापित की जाएगी
8. ऊर्जा के विभिन्न क्षेत्रों से बिजली बनाई जाएगी